ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: BJP ਦੀ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ
Barnala Politics : ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Thu, 21 May 2026 02:02 PM (IST)
Updated Date: Thu, 21 May 2026 02:05 PM (IST)
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਰਨਾਲਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖੇਮੇ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' ਦਾ ਸੱਚ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 18 (ਮਿਤੀ 18 ਮਈ 2026) ਤਹਿਤ “ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ” ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ (ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਟਿੰਕੂ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਯੂ-ਟਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ!
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨੈ ਗਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ 'ਯੂ-ਟਰਨ' ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ! ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚੋ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੈਂਪ (ਦੇਹਲੀ) ਗਲੀ ’ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਵੇਗੀ।