ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ
Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 05:19 PM (IST)
Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 05:20 PM (IST)

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। - ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ : ਡਾ. ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। - ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲਾ : ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਨੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫਸਣਾ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। - ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ : ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿਲਾ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਤਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ।