ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਲ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਨੰਗਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਤਾਇਆਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐਲ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।\ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਨੰਗਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।