ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।