ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਪਾਣਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਵਿਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਗਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ‘ਤੇ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੱਡ ਬਠਲੋਰ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1997 ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪਨਗਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।