ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸੋਧਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸੁਰਤਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਕੱਠ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਕੌਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।