ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰੂਪਨਗਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ 29 ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰੂਪਨਗਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ,ਮਜਦੂਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਘਲ ਮੁੜ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ,ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ,ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਆਗੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ,ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਆਗੂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਜੇ ਭਵਨ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ, ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਆਗੂ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਖਾਬੜਾ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰੰਟ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ ਮਾਜਰਾ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲਾ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ,ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ ਆਗੂ ਭਾਕਿਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਇਫਟੂ ਆਗੂ,ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੱਟ ਪੁਰਾ, ਇੰਟਕ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਜਿੰਦਰ ਪੰਡਿਤ, ਬਲਵੀਰ ਨੰਗਲੀ,ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ,ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ,ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਰਪੰਚ ਚੱਕਕਰਮਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ,ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ 1) ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2) ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 3) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4) ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਜਾਦਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 5) ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 6) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। 7) ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 8) ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 9) ਨਵਾਂ ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10) ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 11) ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।