ਲੀਜ਼ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀ ਨੀਂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਿੱਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਜ਼ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ
Posted By Sunita
Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 10:34 AM (IST)
Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 10:36 AM (IST)
ਗੁਰਦੀਪ ਭੱਲੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਜ਼ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ 1944 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1995, 2003, 2010 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਲੀਜ਼ ਮਸਲਾ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਜ਼ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 64 ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।