ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਚੂਮਰ

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗਰਗ, ਅਮਲੋਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸਲਾ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਖਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਖੜਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1500 ਰੁਪਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਅਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਫੀਡੈਬਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲਈ 4250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ 8500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਹਾਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।