ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।