ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਧੀਰ ਕੀ ਮਾਜਰੀ, ਜਲਾਲਖੇੜਾ, ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਦੀਪ ਨਗਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ ਅਤੇ ਬੁੱਗਾ ਅੱਟਾ (ਅਮਲੋਹ), ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦਾ ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਰੂਪਨਗਰ ਪਿੰਡ ਕਕਰੌਣ ਅਤੇ ਮਕੋੜੀ ਖੁਰਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗੂਧੌਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਮਬਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਡ ਜਲੋਵਾਲ, ਨੰਦਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੇਹਾਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਘੜਾਮ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ' ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।