ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਗ਼ਰੀਬ' ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਾਤੜਾਂ : ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਊ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਇਆ ਚੁਨਾਗਰਾ ਤੇ ਦਿਓਗੜ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਵਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਬੋਰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

-ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ

ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਚੁਕੌਤੇ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।