ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਡੈਲੀਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਡੈਲੀਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਣਾ,ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਪੁਰ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ,ਜਗਦੀਪ ਘਨੌਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।