ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕੇਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਐੱਸਈਬੀਐੱਲ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਚਪੀਐੱਸਈਬੀਐੱਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਚਪੀਐੱਸਈਬੀਐੱਲ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 18,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਸਤ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 380 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਮਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਤੋਂ 300 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।