ਗਰੇਡ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ, ਖਿਡਾਰਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢੇਰ; ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੈ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੈਹਸ ਦੀ ਉਕਤ ਖਿਡਾਰਣ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕਾ ਘਰ ਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰੇਡ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ’ਚ ਅਗਸਤ 2022 ਦੀਆਂ ਕਾਮਲਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ । ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਮਨ ਵੈਲਥ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਕਈ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇਮਾਜਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਾ ਪਈ ਕਦਰ : ਪਰਿਵਾਰ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਪੱਖਪਾਤ : ਹਰਜਿੰਕਰ ਕੌਰ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਡਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ਬੀ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਸੀ’ ਗਰੇਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।