ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 5 ਮਤੇ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, •ਪਟਿਆਲਾ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਨੇ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ’। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕੁੱਲ 7 ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ੋਨ ਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨੁਜ ਖੋਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸੀਅਨ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੰਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਭਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 11 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੱਬੀ- --ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ’ਚ ਨਿਗਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ : ਮਰਵਾਹਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਕੌਂਸਲਰ ਜੋਤੀ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਧਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੱਬੀ- --ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 35,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਸਦਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਡੱਬੀ- -ਕੌਂਸਲਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਰਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।