ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਕਦਮ

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ।