ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਆਰ. ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਠਾਨਕੋਟ : ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਸੌਂਪਿਆ । ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ , ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਐਸ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਲੀਆ, ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਾਸ ਠਾਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਰਚੇ ਵਲੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀਟੂ ਵਲੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ, ਸੀਟੀਯੂ ਵਲੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਇਫਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਬੀਜ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਬੀਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਬਦਲ ਕਿ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਰਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।