ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ‘ਗਾਇਬ’

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਲੀਭੰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕਲਾਨੌਰ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਚੱਕਬੰਦੀ (ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹੱਦੇ (ਤਿਰੰਢੇ) ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਝਗੜਿਆ ’ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਕਬੰਦੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਫਰਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1950 ’ਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952-53 ’ਚ ਸ਼ਜਰੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 25 ਏਕੜ (ਕਿਲੇ) ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਏਕੜ'ਤੇ ਸਿਲ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰਜੀ ਤੋਂ ਬੁਰਜੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲਈ ਸਿਹੱਦਾ (ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ), ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਰੰਢੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 3 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਕਰੀਬ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਜਰੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭੱਠਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਟਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹੱਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੀਪੀਅਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੀਆ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਅਲੋਪ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਗਿਰਦਾਵਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਸ਼ਡਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1982 ’ਚ ਚੱਕ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਰਜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੀਪੀਐੱਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੁਰਜੀਆਂ ਰਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ। ਬੁਰਜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।