ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ’ਚ ਧਰਨਾ 06 ਨੂੰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਦੋਦਾ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਨਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਚੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭਰਿਸਾਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ l ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।