ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਂਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਂਚ ਰੁਪਾਣਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੱਕੜਵਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਰਾਮ, ਆਰਤੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 40-50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰੇਗਾ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਫਰਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।