ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ 4.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਪੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।