ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ,15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਰੀਦਕੋਟ : ਚੰਦਭਾਨ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾ ’ਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤ। ਚੰਦਭਾਨ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਮੰਗਾ ਵੈਰੋਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਾ ਅਜਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਚੰਦਭਾਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਭਾਣ ’ਚ ਪੁਲਿਸ, ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ 41 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਬੜੀਖਾਨਾ, ਗੋਰਾ ਪਿੱਪਲੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਡ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।