2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਖਫਾ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਿੰ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਭਾਗਸਰ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।