ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।ਕੈਪਸ਼ਨ : ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਸਮੇਂ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ।