ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ
Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 05:51 PM (IST)
Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 05:53 PM (IST)

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਭੁੱਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।