1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲੇ! ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ; ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਭਾਈ ਘੋਲੀਆਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ : ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁੜਗਾਊਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੀੜਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ ਊਸਾਦੇਵੀ, ਬਸਰਾ ਕੌਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਕਿਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਦੀਵਿਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰੀਤੀ , ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਟੂਥਾਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।