ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਸਰਕਲ

ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ (ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।