ਪੀਏਸੀ ਟੀਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਸਾਬਾਦ ਬੰਨ੍ਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਸਟੀਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਿਕਾਸ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਟੀਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਸਾਬਾਦ ਬੰਨ੍ਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਓਸਾਹਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਅਰੋੜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਟੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਦੇਖਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੱਟੀਆਂ ਐਸਟੀਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂਦਾਰ, ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਿਆ, ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ-ਚਿੱਟਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਬੂ ਅਸਹਿ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਡੀਐਸ 741 ਤੇ ਪੀਐਚ 8 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾਤਮਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਵਰਧਮਨ ਚੌਕ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ, ਮੈਟਰੋ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ (ਐਮਐਲਯੂ) ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਟਿਕਾਊ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੱਪ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਤਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੀਈਟੀਪੀ, ਈਟੀਪੀ, ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜੈਡਐਲਡੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭੱਟੀਆਂ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਡਿਟ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਓਸਾਹਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,ਇਹ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।