‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਲਈ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ’ ਅਧੀਨ ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ/ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਲਈ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ’ ਅਧੀਨ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ 5 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਅਧੀਨ ਅਗਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏਸੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਏਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਓਸਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸੀਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 5 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਈਟੀਪੀ) ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਕਾਲਾ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਟੀਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 125 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਐੱਸਟੀਪੀ ਬੱਲੋਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਿਲਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਲਾਅ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,ਮੱਛਰਾਂ, ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਥਾਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਦਬੂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮਸੀਐੱਲ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਤਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਇਹ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਸਮੂਦਾਇਕ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-----

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਈਟੀਪੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ,ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਉਪਚਾਰ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।