ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

-ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ

-ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

---

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ , ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸਆਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੀਓ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਸੀ ਰਲਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਫਾਸਟਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਮਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟਨਰ ਸਪਲਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਜੈਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਾਰੰਗ, ਸਟੀਲ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਕੇ ਗਰਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਮਿਗਲਾਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਯੁਗ, ਫਿਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਨੂੰ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

---

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ

ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।