ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਘਨ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐੱਸਆਈਆਰ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ-ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਟੀਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ, ਐਨਈਐਫਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਖਾਤਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਟੈਲਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ, ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਸਆਈਆਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।