ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 1,15,000 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,10,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 48 ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
---
ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਪਾਇਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਮੈਡਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 48 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਪਾਇਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 1,15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1997779582 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅਨੁਵਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿਪਾਂਸ਼ੂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ।
---
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ
ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਵਾਰਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ, ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 138 ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਕਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਿਨ ਸੱਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਲਖਨਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।