ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਫਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਜੁਨੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਜੁਨੇਜਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2023 ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 70 ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 19,900 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 19,900 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 33,300 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰੂਲਜ਼ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 19,900 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31,100 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਜੁਨੇਜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਲੇਡੀਜ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।