ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਈਡੀਐਫ਼) ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਾਮਾਤਰ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀਆਰਓ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਉੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।