‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ’ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਫਲ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਵੱਲਾ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਡੇਅਰੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।