ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 100 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਚਾ ਬੋਹੜ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰ ਜਗੀਰ, ਰਣਜੀਤ ਆਦਿ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਸ਼ਨ : 27ਕੇਪੀਟੀ50