ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਫੈਲਾਅ ; ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਫੈਲਾਅ – ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 07:54 PM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 07:55 PM (IST)

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਡਡਵਿੰਡੀ : ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਲਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਸੈਂਟ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਹਿਬੀਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਧਾਰਾ 3 : ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਹਿਤਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 4 : ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟਸ “ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ 1986 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”-ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ --------- “ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”-ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੇਵਿਡ ਗਿੱਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ----------- “ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”-ਡੀਐੱਸਪੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਵਰਮਾ, (ਏਸੀਪੀ) ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ---------- “ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ, ਬੇਹੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ 112 ਜਾਂ ਸਾਇਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦਿਓ।”-ਸੋਨਾਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ------------ “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਸਰਪੰਚ --------------- “ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਨਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।”-ਜਥੇ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ----------------- “ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ --------------- “ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮਨੋਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।”-ਜਥੇ. ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -------------- “ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।”-ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਝਾਅ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੇਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਫ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੈਪਸ਼ਨ : 20ਕੇਪੀਟੀ10 ਕੈਪਸ਼ਨ : 20ਕੇਪੀਟੀ12 ਕੈਪਸ਼ਨ : 20ਕੇਪੀਟੀ13 ਕੈਪਸ਼ਨ : 20ਕੇਪੀਟੀ14 ਕੈਪਸ਼ਨ : 20ਕੇਪੀਟੀ15 ਕੈਪਸ਼ਨ : 20ਕੇਪੀਟੀ16 ਕੈਪਸ਼ਨ : 20ਕੇਪੀਟੀ20 ਕੈਪਸ਼ਨ : 20ਕੇਪੀਟੀ22 ਕੈਪਸ਼ਨ : 20ਕੇਪੀਟੀ24