ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਤੇ ਜਾਮਨਗਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਫਟਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਰਣਧੀਰ ਪੁਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੀਰੇ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੇਣ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਨਗਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਪੈਸੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਡੀਆਰਓ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਆਰਓ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਡੀਆਰਓ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੀਆਰਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਐਵਾਰਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਟਾਇਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੌਲੂ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।