ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ

--30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨਐੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ --ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ 37 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ (ਪੌਂਡ ਐਸ਼) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 37 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ, ਪੌਂਡ ਐਸ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਰੱਦ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੌਂਡ ਐਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਦੇਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।