ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਚਾਬੁਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਦਿਖਾਵਟੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਉੱਧਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ, ਇੱਧਰ
Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 09:53 PM (IST)
Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 09:56 PM (IST)

ਉੱਧਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਸਜ ਗਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਤਰੀਕ ਸੰਵਾਦ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰੈੱਡਕਰਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਚਾਬੁਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਜ ਗਏ ਜਦਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡਕਰਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਰੈੱਡਕਰਾਸ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਧਰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਕੱਤਰ ਰੈੱਡਕਰਾਸ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ-ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮੇਤ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਿਗਮ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਰੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।