NSA ਹੇਠ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਡਟੀ

ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੈਨਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਅਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਂਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਟੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਣਛੋਹੀ ਨਹੀੰ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।

---

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਇੰਕੰਬੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁਏ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡੇਗੀ।

---

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰੁੱਖ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ।