ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧਾ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਡਡਵਿੰਡੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਮੈਕਟ) ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਇੰਜੂਰੀ ਕਲੇਮ) ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਡੈੱਥ ਕਲੇਮ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਲਆਰ (ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਬਣਵਾਓ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੈਕਟ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਟ ਕਲੇਮ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੋ ਫ਼ੌਲਟ ਲਿਆਬਿਲਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।