ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 71 ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ

-ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ

ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੈਨਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 29 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ 88 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਚਾਰਜੀ ਬਦਲੇ ਬਣਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੋਕੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸਾਏ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡੰਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਕੇ) ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੀਐੱਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਬੀਐੱਮ, ਡੀਐੱਮ ਆਦਿ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 71 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 29 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ 88 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ 3032 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 1075 ਪੋਸਟਾਂ (ਲਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਸਕੂਲ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁਲੱਥ ਵਿਚ 754 ਵਿਚੋਂ 314 ਪੋਸਟਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 642 ਵਿਚੋਂ 205 ਪੋਸਟਾਂ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ 701 ਵਿਚੋਂ 263 ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ 928 ਵਿਚੋਂ 306 ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 265 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀਆ ਸਥਿਤਿ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

--ਬਾਕਸ--

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ/ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਖਟਾਈ ’ਚ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਅਧੀਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਟ/ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਤੀ/ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।