ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

--ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ 2025 ਖਿਲਾਫ ਪਾਵਰਕਾਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇਕੋ ਰੇਟ ਭਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2003 ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ, ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ, ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਗਾਇਬ, ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75% ਬੀਜ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ, ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁਲਾਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਬਤਪੁਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਡੀਓ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪੇਵਾਲ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਵਾਲਾ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੀਤਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਦਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬੋਹੜ ਵਾਲਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਠੱਟਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੰਡ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਡਵਿੰਡੀ, ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ, ਹੰਸਰਾਜ ਮਸੀਤਾਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।