ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 7 ਨੂੰ

---ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੀਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ/ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ/ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।