ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਗਵਾੜਾ : ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟੂਰਾ ਮਨਜੀਤ ਗਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਵਾਹਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਿਧੜਕ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24.12.25 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1995 ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ 17.11.2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 85ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 13.03.2011 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2020 ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24.12.2025 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਐਸ ਸੀ ਬੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ,ਕਮਲ , ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਸਹਿਗਲ,ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।