38 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌੰਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੈਨਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 38 ਨਗਰ ਕੌੰਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਬੋਹਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਖਰੜ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮਾਨਸਾ. ਮੁੱਦਕੀ, ਨਾਭਾ, ਨੰਗਲ, ਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ,ਕਾਦੀਆ, ਰਮਨ, ਰਾਮਦਾਸ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਤ, ਸ਼ਾਮ ਚੋਰਾਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿਦਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਮਈ 2026 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਰਮ ’ਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।