ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਕੋਹਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ: ਕੋਹਲੀ
Publish Date: Thu, 22 Jan 2026 09:05 PM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Jan 2026 09:06 PM (IST)

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਤਰਮਿੰਦਰ ਮੱਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਗੁਜਰਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ, ਸੂਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਤੌਰ ਬੀਐੱਲਓ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਡਿਊਟੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬੀਐੱਲਓ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਸੀਈਪੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਐੱਨਆਈਐੱਲਪੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਬੀਐੱਲਓ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।