ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ

--ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ : ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਅਮਰੀਕ ਮੱਲ੍ਹੀ\ਦੀਪਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀਈਟੀ-1 ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀਈਟੀ-2 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 5000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਯੋਤੀ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 2018 ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜੁਆਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਤੋ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ।